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BDC सदस्यों के वित्तीय अधिकार का मुद्दा सांसद जगदम्बिका पाल ने संसद में उठाया | प्रभाव इण्डिया

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जीएच कादिर

दिल्ली / सिद्धार्थनगर । डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल ने बृहस्पतिवार को लोक सभा के शून्यकाल में क्षेत्र पंचायत सदस्यों के मामले संसद में उठाया । उन्होंने कहा कि भारत की प्रजातांत्रिक प्रणाली त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पर लागू है यदि हम त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था को मजबूत करते है तो हम प्रजातांत्रिक मूल्यों को मजबूत करते है | उन्होंने आगे कहा कि त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था में एक इकाई क्षेत्र पंचायत सदस्यों की है । इन जनप्रतिनिधियों का चुनाव दो हजार आबादी से चुनकर आते है लेकिन संबिधान में वर्णित व्यवस्था के कारण क्षेत्र पंचायत सदस्यों को केवल अपने प्रमुखों के मतदान के अलावा कोई वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार नही दिए गए हैं । जिसके कारण क्षेत्र पंचायत सदस्य जनता द्वारा दिये गए उत्तरदायित्व को पूरा करने में असमर्थ है । इतनी बड़ी आबादी से चुनने के बाद भी अपने आपको ठगा महसूस कर रहा है । सांसद पाल ने कहा कि भारत सरकार से मांग करता हूँ कि इनको भी ग्राम प्रधान की तरह वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार दिया जाय, जिससे जनता की जबाब देही को पूरा कर सके ।

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